संस्थाका अध्यक्ष प्रा.डा.भवानीप्रसाद पाण्डे तथा महासचिव रामबहादुर पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा गरीब मुलुक नेपालका जनताहरुको अवस्था दिनानुदिन दयनीय रुपले खस्कँदै गएको र अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आधारित हुँदै गैरहेको अवस्थामा पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख र उपसभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व गृहमन्त्री लगायतलाई सुविधा दिन अध्यादेश जारी गर्नु सामाजिक न्यायका विपरित भएको जनाइएको छ ।
विज्ञप्ति मार्फत् सार्वभौमिक नेपाली जनताहरुको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै गास, बास र कपासको समस्यामा परेका वर्गलाई राहतका लागि आवश्यक सुविधा दिनतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले गरेको मुलुक र जनता विरोधी उपरोक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment
Please, comment about this article.