नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थामा निजी
क्षेत्र पनि देशको राजनीतिको असरबाट टाढा छैन । सरकारले निजामति क्षेत्रका
कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बढाउँछ तर निजी क्षेत्र सामान्य तलब बृद्धिको लागि
आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसै आर्थिक वर्षको शुरुमा सरकारले निजामति
कर्मचारीहरुको तलब भारी बृद्धि गर्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण
श्रमिकहरुले घुटु–घुटु थुक निलेर बस्नुपरेको छ । बल्ल तल्ल २
वर्षमा १ पटक त्रिपक्षीय बेतनबोर्ड बसी २०६७ चैत्र १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने
भनिएको (बढाएको) तलब हालसम्म कति निजी क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएको छैन अझै कतिपय
निजी शैक्षिक संस्थाका कर्मचारी/शिक्षकहरु ७ वर्षअघि सरकारको त्यही
तहका शिक्षक कर्मचारीले पाएको सुविधा भन्दा पनि कम सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् ।
मनोवैज्ञानिक दासता अझै कायमै छ । पहिले नै यो स्थितिबाट गुज्रेका निजी क्षेत्रका
शिक्षक तथा कर्मचारीहरु प्रत्यक्ष रुपबाट हालै सरकारद्वारा गरिएको पेट्रोलियम
पदार्थको मूल्यबृद्धिबाट प्रभावित भएका छौं ।
यसै त न्यून वेतनमा काम गर्नुपर्ने वाध्यता, त्यसमाथि हामी काम गरिखाने श्रमिकहरुको ढाड सेक्नेगरी बढाएको मूल्यबृद्धिले आधारभूत तहकै तमाम जनतामा समेत प्रभाव परेको हुँदा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्काल मूल्यबृद्धि फिर्ता गरोस् भन्ने निजी तथा आवासीय (संस्थागत) विद्यालय शिक्षक/कर्मचारी युनियन, नेपाल (प्याब्सीयू, नेपाल) कास्की माग गर्दछ । अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई चटक्कै छोडेर खुल्ला बजार भन्दै जनताको ढाड सेक्ने गरी सरकारद्वारा चालिएको यस कदम अबिलम्ब फिर्ता गरिनु पर्दछ ।
यसै त न्यून वेतनमा काम गर्नुपर्ने वाध्यता, त्यसमाथि हामी काम गरिखाने श्रमिकहरुको ढाड सेक्नेगरी बढाएको मूल्यबृद्धिले आधारभूत तहकै तमाम जनतामा समेत प्रभाव परेको हुँदा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्काल मूल्यबृद्धि फिर्ता गरोस् भन्ने निजी तथा आवासीय (संस्थागत) विद्यालय शिक्षक/कर्मचारी युनियन, नेपाल (प्याब्सीयू, नेपाल) कास्की माग गर्दछ । अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई चटक्कै छोडेर खुल्ला बजार भन्दै जनताको ढाड सेक्ने गरी सरकारद्वारा चालिएको यस कदम अबिलम्ब फिर्ता गरिनु पर्दछ ।
निजी तथा आवासीय (संस्थागत) विद्यालय शिक्षक/कर्मचारी यूनियन,
नेपाल
(प्याब्सीयू, नेपाल) विशुद्ध पेशागत हकहितको लागि
स्थापनाकालदेखि नै विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारीहरुको लागि वकालत गर्ने एक
मात्र सक्रिय संस्था भएको कुरा तमाम निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीहरुमा
अवगत नै छ ।
यदि राज्यद्वारा गरिएको मूल्यबृद्धि फिर्ता नगरे सम्पूर्ण निजी विद्यालयमा
कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने समेत
यसै प्रेस विज्ञप्तिद्वारा जानकारी गरिन्छ ।
रामचन्द्र शर्मा (आर.सी.शर्मा)
अध्यक्ष
प्याब्सीयू, नेपाल कास्की
No comments:
Post a Comment
Please, comment about this article.