National Human Rights commision's appeal-आममाफि नदिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अपिल

 सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन र मानवता विरुद्धका अपराधका पीडित पक्षहरुलाई सत्यतथ्य जानकारी पाउने र राहत क्षतिपूर्तिका साथै न्याय पाउने समेत अधिकार भएको निर्विवाद छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकमा

आममाफी समेतको व्यवस्था हुने चर्चा पत्रपत्रिकाहरुमा हालैका दिनमा चलिरहेको सन्दर्भमा उक्त विषयप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज एक प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशित आफनो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधानको अनुमोदन गर्न तथा संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरुको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा मानवअधिकार आयोगले आफ्नो धारणा सहित २०६८ असार २७ गतेको निर्णय नेपाल सरकारलाई पठाएको आयोगका सचिव विशाल खनालद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बताईएको छ । विज्ञप्तिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा अत्यन्तै सकारात्मक

भएपनि द्वन्द्वपीडितहरुको हकअधिकारलाई मिच्नेगरी आममाफी दिने कुरा रोम विधानको भावना, मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, कानुन र प्रचलन समेतको प्रतिकूल हुन जाने कुरामा आयोग अडिग रहेको भनिएको छ । आममाफीका कुराहरुबाट न्याय स्थापना र दीर्घकालिन शान्ति कायम हुननसक्ने भएको हुनाले उक्त विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसअघि व्यक्त गरेको धारणा बमोजिम नै गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार र मानवता विरोधी अपराधहरुमा आममाफी सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न, नगर्न तथा नगराउन नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

>>>>National Human Rights commision's appeal-आममाफि नदिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अपिल