संविधानसभा र सरकारले पुनरावलोकनका लागि अदालत

संविधानसभा र सरकारले पुनरावलोकनका लागि अदाल

संविधानसभाको म्याद थप सम्वन्धमा  सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको बिपक्षमा संविधानसभा र सरकारले पुनरावलोकनका लागि अदालत जानु असंवैधानिक कदम भएको बिभिन्न मानव अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन्  । मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) नेपालको सातौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष्ँ केदारनाथ उपाध्यायले संविधान निर्माण गरि संक्रमणकालको अन्त्य गर्नुको सट्टा दलहरु सर्वोच्चको फैसला बिपरित फेरि पनि संविधानसभाको म्याद थपका लागि लविङमा लाग्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहा“ले संक्रमणकालीन अवस्थामा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक भएको भन्दै सवैलाई मान्य हुने खालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग तत्काल गठन गर्न सरकार उदासिन  भएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएकाहरुलाई सरकारले  कारवाही गर्नुको सट्टा आममाफी दिएर सरकारले नै दण्डहिनतलाई प्रश्रय दिईरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो । कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंङगानाले  वर्तमान सरकार र संविधानसभा नै सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनारावलोकनका लागि जानु भनेको न्यायपालिकालाई नै असहाय बनाउन लागेको बताउनु भयो ।  पटक पटक संविधानसभाको म्याद थपिरहनु जनचाहना बिपरित हुने भन्दै पूर्व सभामुख ढुङगानले वर्तमान  सरकारको पनि संवैधानीक हैसियत गुमेको बताउनुभयो । उहाले वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरुको गतिविधिले परिवर्तनको आभास हुन छाडेको बरु अग्रगमनकारी  भन्नेहरु नै प्रतिगमन तर्फ गएको  टिप्पणि गर्नुभयो । अस्थिर राजनीतिका कारण राज्यका कुनै पनि संयन्त्रले काम गर्ने छाडेकोले मुलुकमा दण्डहिनता बढेको  उहाको भनाई थियो । गैर सरकारी सस्था महासंघका अध्यक्ष डाक्टर नेत्र तिमल्सिनाले सक्रमणकालिन अवस्थाका नाममा मुलुकमा भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनमा वृद्धि भएको आरोप लगाउनु भयो । राष्ट्रिय महिला आयोकी अध्यक्ष चादशेष तारा र राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव जीवन परियारले देशको राजनीतिक अवस्था विग्रिएकोले महिला तथा दलितहरु माथिको हिंसा बढ्दै गएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो । मानवअधिकार पत्रकार संघ(हुर्जा) नेपालका अध्यक्ष छत्रशंकरको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा हुर्जा नेपालका महासचिव गणेशप्रसाद घिमिरे, कोषाध्यक्ष किशोरकुमार पौडेल हुर्जा कास्कीका उपाध्यक्ष राजेश पराजुलि लगायतका वक्ताहरुले दण्डदिनता बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसैबिच मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) नेपालले  पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने उदेश्यले एक लाखको अक्षयकोष  स्थापना  गरेको छ । संघको सातौ वार्षिककोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा संघले कोष  स्थापना गरेको  घोषणा गरेको हो । मानव अधिकारको क्ष्ँेत्रमा काम गर्ने  पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने उदेश्यले संघले आगामी बर्ष देखि एक जना पत्रकारलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने जनाएको छ । उक्त कोषमा मिरेष्ट नेपालका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले २५ हजार एक रुपैया , पत्रकार शोभा श्रेष्ठले पाँच हजार, ट्रिनिटी कलेजका उमेश थापाले १० हजार, नेपालकी पहिलो महिला टेम्पो चालक एवं उद्यमी लक्ष्मी शर्माले १० हजार रुपैया  सहयोग गर्नु भयो थियो । कोषलाई आगामि दिनमा अझ बढाउदै लैजाने मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) नेपालका अध्यक्ष छत्रशंकरले जानकारि दिनुभयो ।