पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला प्रशासन कार्यालयले अबज्ञा गर्दा नुवाकोटको विदुरमा सर्वसाधारणले वर्षौदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको मुल गेट अगाडि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुँदा समेत प्रहरी प्रशासन मौन वसेको छ । प्रशासनले कब्जा गरिएका घर, टहरा नहटाउँदा वास्तविक सुकुम्वासीहरु भने पीडित भइरहेका छन् । पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६३ साल कात्तिक १ गते जग्गा सार्वजनिक भएको फैसला गर्दा समेत प्रशासनले सुकुम्वासीका नाममा गरिएको जग्गा अतिक्रमणले बजार विस्तारको सौन्दर्यतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुँदा समेत हटाउन नसकेको छ।
No comments:
Post a Comment
Please, comment about this article.